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आओ चलें रोजगार सृजन की ओर की लगाई चौपाल
December 29, 2019 • A.K.SINGH

 

वाराणसी- उत्तर प्रदेश के स्टाम्प पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल की अध्यक्षता में शनिवार को खोजवा के कश्मीरीगंज स्थित जवाहर नगर पार्क में "आओ चलें रोजगार सृजन की ओर कार्यक्रम" का आयोजन हुआ । जिसमें कश्मीरीगंज के लकड़ी के कारीगरों से संबंधित चल रही योजनाएं के बारे में विस्तार से विभिन्न विभागों के लोगों ने जानकारी दी । प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर जिला उद्योग के संयोजक में एक कमेटी हर जिले में काम करती है जो लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पुरुषों को 25 प्रतिशत व महिलाओं को 35 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराने का कार्य करती है । इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की विधि है, इसमें 10 लाख से लेकर 25 लाख तक के ऋण का प्रावधान है । भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान किया जाता है सब्सिडी की राशि खादी ग्रामोद्योग जिला उद्योग के माध्यम से प्रदान की जाती है । जो लाभार्थी के खाते में सीधे भेज दी जाती है । इन पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के संदर्भ में मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया । 
          सर्विस क्षेत्र के लिए 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है । जिसमें टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, विद्युतीकरण की चीजों की दुकान जनता को सेवा प्रदान करने वाली वस्तुओं की दुकान भी खोली जा सकती है । 25 लाख में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ऋण प्रदान किया जाता है । इसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक स्फूर्ति योजना के माध्यम से कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाता है । जिसमें कारीगरों के वस्तुओं के निर्माण से लेकर उनके स्वास्थ्य से संबंधित रोजगार के प्रोत्साहन की संदर्भ में समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के संदर्भ में अवगत कराया जाता है । एक छोटे कनेक्टर के निर्माण में स्वयंसेवी सहायता समूह एनजीओ को ढाई करोड़ रुपए का अनुदान का प्रावधान है । जिसमें कारीगरों की संख्या डेढ़ सौ होनी चाहिए। बॉडी कलेक्टर के निर्माण के लिए 50 लाख से 10 करोड़ तक का प्रावधान है । इसमें कारीगरों की 500 संख्या होनी चाहिए । इसमें स्वास्थ, शिक्षा उनके रोजगार के नए अवसर के लिए नई तकनीकी के संदर्भ में क्रमवार बताया गया । जिस परंपरा से पुराने कारीगर विमुख हो रहे हैं उनके भी प्रमोट करने की सरकार की अनेक योजनाएं हैं । इसका भी विस्तृत रूप से मंत्री ने विभाग के लोगों से स्पष्ट कराया कि उद्यमिता संस्थान द्वारा भेजे गए 30 करोड़ के प्रोजेक्ट हस्तशिल्प विभाग जिसमें बाजार कॉमन सेंटर डिजाइन के लिए डीपीआर बनाकर भेजा गया है । उसको संबंधित विभाग से वार्ता कर जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने की बात उन्होंने कही । शिल्पी पहचान पत्र के लिए बैंक खाता व आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर शिल्पी कार्ड बना दिया जाएगा । हैंडीक्राफ्ट विभाग द्वारा मुद्रा बैंकिंग के लोन दिलाने का भी प्रावधान है जिसमें 6 प्रतिशत की सब्सिडी या 10 हजार मार्जिन मनी के रूप में शिल्पी को प्रदान की जाती है । किसी शिल्पी को मेले में जाने के लिए उसके आने जाने का किराया उसके वहां रुकने के लिए होने वाले खर्च का वाहन वहां स्टॉल निःशुल्क प्रदान की जाती है । विशिष्ट उत्पाद में राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर शिल्पी पुरस्कार की भी योजना है जो समय-समय पर सरकार प्रदान करती है उसका कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है इस संदर्भ में विशेष रूप से बताया गया । इस मौके पर जिला उद्योग से गौरव मिश्रा, सहायक निदेशक खादी ग्रामोद्योग जगदीश त्रिपाठी, व्यापारी नेता अजित सिंह बग्गा, अतर सिंह, भेलूपुर पार्षद संजय जायसवाल, पार्षद शुशील गुप्ता, सिद्धनाथ शर्मा, संजय पटेल, जितेंद्र मिश्रा, मदन दुबे, पुन्नी गुप्ता, रामेश्वर व बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक व कारीगर मौजूद रहे ।