मोदी सरकार की मजूदरों को सौगात, हर महीने मिलेगी Rs 3000 पेंशन
मोदी सरकार ने अंतरिम बजट लोकसभा में पेश कर दिया है। बजट में हर किसी के लिए कुछ-न-कुछ है। मजूदरों के लिए भी सरकार ने नई योजना की घोषणा की है।
नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। सरकार ने बजट में मजदूरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सौगात देते हुए उनके लिए पेंशन स्कीम का ऐलान है।
इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पेंशन स्कीम के तहत मजदूरों को 3,000 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।
किसके लिए है योजना?
यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। इस योजना का लाभ मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को प्रति माह 100 रुपए का अंशदान करना होगा जिसके बाद उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह मासिक पेंशन मिलेगी।
पीयूष गोयल ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने के की बात पर जोर देते हुए कहा कि देश के गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। गोयल ने बजट पेश करते हुए कहा, 'हम 'गाँव की आत्मा' को संरक्षित रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।'
उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म करने के लिए काम किया है और 'गरीबों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।